ग्रेटर नोएडा। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से जुड़े 14 किसान संगठनों के नेताओं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (औद्योगिक विकास) के बीच शुक्रवार को यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस वार्ता में यीडा के सीईओ की मौजूदगी में किसानों ने 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट देने और नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ सुनिश्चित करने की मांग मजबूती से रखी।

संयुक्त किसान मोर्चा के बयान के अनुसार, पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित सभी किसानों को 10 प्रतिशत विकसित प्लॉट दिए जाने और शेष किसानों को 64.7 प्रतिशत प्लॉट दिए जाने की मांग की गई।

इसके साथ ही, 1 जनवरी 2014 से लागू नए भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार, पिछले 10 वर्षों से सर्किल दरों में बढ़ोतरी नहीं होने की वजह से कृषि भूमि और किसानों के प्लॉट्स की सर्किल दरों में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की मांग की गई।

किसान नेताओं ने सरकार से बाजार दर से चार गुना मुआवजा, 20 प्रतिशत प्लॉट, सभी भूमिधर और भूमिहीन किसानों को रोजगार और पुनर्वास के लाभ प्रति परिवार दिए जाने की मांग की।

बैठक में किसान संगठनों ने अपने पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया और इससे किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

जिलाधिकारी और प्रशासन ने भरोसा दिया कि जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की मांगों पर जल्द चर्चा की जाएगी। प्रशासन की ओर से कहा गया कि 10 अप्रैल से पहले संबंधित विभागों के साथ वार्ता आयोजित की जाएगी, जिन प्रमुख परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की मांगों पर चर्चा होगी, उनमें एनटीपीसी, यूपीसीडा, ईस्टर्न पेरीफेरल परियोजना, दादरी बाईपास, रेलवे, अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर, जेपी बिल्डर परियोजना, शिव नाडर, अंबुजा बिरला सीमेंट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन परियोजना, जेवर एयरपोर्ट, डीएमसी और डीएफसीसी परियोजनाएं शामिल हैं।

इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू भानु, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा आदि संगठनों के नेता शामिल हुए।